सांसददेखि व्यापारी र जनप्रतिनिधि तथा आकांक्षीसम्मको नाम जोडिँदा नगरपालिका नै मौन बसेको आरोप

नवीन चौधरी, कोल्हबी । बारा जिल्लाको कोल्हबी नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित बजार क्षेत्रमा करिब ५ बिघा ४ कठ्ठा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा वर्षौंदेखि खुला रूपमा कब्जा गरिएको तथ्य फेरि सतहमा आएको छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार यो कुनै सामान्य अतिक्रमण होइन, पहुँच, पैसा र राजनीतिक संरक्षणको बलमा गरिएको संगठित सार्वजनिक सम्पत्ति लुट हो ।

सार्वजनिक जग्गामाथि पक्की घर, सटर र विशाल व्यापारिक भवन ठड्याएर मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा असुलिँदै आएको छ । तर राज्य संयन्त्र भने आँखा चिम्लिएर बसेको आरोप छ ।

स्थानीयका अनुसार सरकारी सम्पत्तिमा कब्जा गर्नेहरू गरिब वा भूमिहीन होइनन्, बरु निजी नाममा प्रशस्त जग्गा र करोडौंको सम्पत्ति भएका पहुँचवाला व्यक्ति नै हुन् । कतिपयले आफ्नै निजी जग्गा प्रयोग नगरी सरकारी जमिन कब्जा गरेर व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेको खुलेआम आरोप छ ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार बारा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश धिमाल सहित केही ठूला व्यापारीले समेत सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर भाडामा लगाएको गम्भीर आरोप छ । तर यति ठूलो अनियमितता हुँदासमेत न नगरपालिका बोलेको छ, न जिल्ला प्रशासनले कारबाहीको आँट गरेको छ । स्थानीय तह र प्रशासन दुवै मौन बस्नुले “मिलेमतो”को आशंका झन् बलियो बनाएको छ ।

यस्तै, एक स्रोतका अनुसार वडा नम्बर १ का पुर्व वडा अध्यक्ष बिरेन्द्र चौधरी र हालका वडा अध्यक्ष राज हरण चौधरीको बजारको घर, त्यस्तै भर्खरै सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्याशी उम्मेदवार भुवन चौधरीको बजारमा भएको घर, पछिल्लो स्थानीय चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नगर प्रमुखका प्रत्याशी बनेका अमृत जि.आर. तथा सांसद धिमालको स्वकीय सचिव रहेका हरिओम रौनियारको घरसमेत बजार क्षेत्रकै सार्वजनिक जमिनसँग सम्बन्धित स्थानमै रहेको चर्चा स्थानीयस्तरमा तीव्र छ । यसले “सुकुम्बासी” होइन, “हुकुम्बासीको सञ्जाल” सक्रिय रहेको आरोपलाई थप बल दिएको छ ।

स्थानीयहरू आक्रोशित छन्— “सार्वजनिक सम्पत्ति जनताको हो कि पहुँचवालाको निजी व्यवसाय ?” भन्ने प्रश्न अब सडकदेखि चोकसम्म उठ्न थालेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको यो खुला लुटलाई राज्यले संरक्षण गरिरहेको हो कि नियन्त्रण गर्न नसकेको हो भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

कोल्हबीमा अहिले कानुन होइन, पहुँच चलिरहेको स्पष्ट देखिएको स्थानीयको आरोप छ । गरिबले सानो झुपडी बनाउँदा डोजर चल्ने तर वर्षौंदेखि ठूला भवन बनाएर व्यापार चलाइरहेकाहरूलाई छुन नसक्ने अवस्थाले राज्य संयन्त्रको नाङ्गो दोहोरो मापदण्ड उजागर गरेको छ ।

नेपाल सरकारले जिल्ला प्रशासनमार्फत सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउन स्थानीय तहलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ । अधिकांश पालिकाले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरिसक्दा समेत कोल्हबी नगरपालिका भने पूर्ण रूपमा मौन बसेको छ । यो मौनता अब साधारण प्रशासनिक ढिलाइ होइन, राजनीतिक र आर्थिक संरक्षणको संकेत हो भन्ने आरोप स्थानीयले लगाइरहेका छन् ।

स्थानीयवासीको भनाइमा “जहाँ शक्ति र पैसा छ, त्यहाँ कानुन हराउँछ” भन्ने अवस्था कोल्हबीमा देखिएको छ । उनीहरूका अनुसार यदि अब पनि तत्काल नापजाँच, सार्वजनिक जग्गा पहिचान र अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरु नभए यो लुट प्रणाली झन् संस्थागत बन्नेछ ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै सांसद गणेश धिमालले जनतालाई त्रसित नहुन आग्रह गरेका छन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित रूपमा सहुलियत दिने गरी समाधान खोजिनुपर्ने बताए । “सरकारले उठाएको कदम जायज हो । हुकुम्बासी उम्कनु हुँदैन,” उनले भने, “यदि कोल्हबीमा डोजर चल्छ भने म पहिला आफ्नै घर भत्काएर सुरुवात गर्छु ।”

तर स्थानीयवासी भने अब भाषण होइन, व्यवहारमा कानुनी कारबाही देखिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।